तारीख पे तारीख : न्यायालय व सिनेमा

दामिनी सिनेमात शेवटाकडे वकील गोविंद न्यायायालयात ‘तारीख पे तारीख’ असे पोटतिडकीने बोलतो तेव्हा न्याय मिळायला होणारा विलंब या गोष्टीकडे तो लक्ष वेधून घेत असतो. त्याच्या बोलण्यात काही एक प्रमाणात तथ्य ही आहे. नुकतेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशांनी देखील एका खटल्याच्या सुनावणी संदर्भात हा सुप्रसिद्ध संवाद प्रत्यक्ष न्यायालयात उच्चारला. भारतासारख्या खंडप्राय व विविध जाती, धर्मांनी बनलेल्या, भरपूर लोकसंख्या असणार्‍या देशात न्यायव्यवस्थेवर पडणारा ताण सुद्धा याला कारणीभूत आहे. दुर्दैवाने हा मुद्दा कुठल्या सिनेमात मांडलाय गेलाय का हे आठवत नाही. दिग्दर्शक सईद अख्तर मिर्झानी न्यायप्रक्रियेला होणारा विलंब व त्यामुळे पीडितांना न मिळणारा किंवा उशिरा मिळणारा न्याय, त्यांच्या आशेवर पडणारे पाणी सोबत येणारी आर्थिक ओढगस्ती याला केंद्रस्थानी ठेवून ‘मोहन जोशी हाजिर हो’ (१९८४) या सिनेमात हा विषय हाताळला होता. तरीही वकील गोविंद म्हणतो त्याप्रमाणे न्यायालयात बर्‍याच खटल्यांसंदर्भात पीडितांच्या हाती येते ती फक्त ‘तारीख’.

कोर्टरूम ड्रामा हा सिनेमातला एक प्रकार. न्यायालयात घडणारे कथानक, वादी-प्रतिवादी, आरोप-प्रत्यारोप यांच्या फैरी, विविध कायद्यांचा होणारा भडिमार, पुरावे, त्याला खटल्याच्या काळात लपवणारे खलनायक मंडळी, चांगल्या-वाईटाच्या बाजूचे अशी स्पष्ट भूमिका असणारे वकील, पोलिस व त्यांची तपासयंत्रणा अशी एकंदर त्याची रचना असते. याला जोडून सिनेमात नेहमी आढळणारी गोष्ट म्हणजे गाणीबजावणी यांचा अंतर्भावही पटकथेत केलेला असतो जेणेकरून प्रेक्षकांना संवादांच्या व न्यायालय या एकाच ठिकाणी घडणार्‍या कथेमुळे कंटाळा येऊ नये म्हणून. तरीही बी. आर. चोप्रांनी विनागाण्यांचा ‘कानून’ (१९६०) सिनेमा बनवायचं शिवधनुष्य पेललच होतं. त्या काळात गाणी असल्याशिवाय प्रेक्षक थिएटरकडे येणं शक्यच नाही अशी परिस्थिती असल्यामुळे त्यांनी घेतलेला निर्णय धाडसी होता. तो व्यावसायिक अभिनेत्यांनी सजवलेला सिनेमा होता त्यामुळे त्यात येणारं न्यायालयाचं चित्रण हे पूर्णतः वास्तववादी होतं असं म्हणणं धाडसाचं ठरेल. तसेच कथा एकाचवेळी रहस्यकथा व कोर्टरूम ड्रामा अशी होती. त्याला निश्चित शेवट होता.

मराठीत चटकन आठवणारे सिनेमे म्हणजे मकरंद अनासपुरेंच्या अभिनयाने सजलेले ‘कायद्याचं बोला’ (२००५) व ‘जाऊ तिथे खाऊ’ (२००७). पैकी ‘कायद्याचं बोला’ पूर्णतः कोर्टरूम ड्रामा होता तर ‘जाऊ तिथे खाऊ’ मध्ये नायक व्यवस्थेवर खटला भरतो की त्यांनी त्याची चोरीला गेलेली विहीर शोधून द्यावी. भ्रष्टाचारावर भाष्य करणारा हा सिनेमा पोलिस व सरकारी गलथानपणा यांचं चित्रण करतो. अजून एक नाव आठवतं ते म्हणजे ‘इन्व्हेस्टमेंट’ (२०१२) हा एका उच्च मध्यमवर्गीय कुटुंबात घडणाऱ्या गुन्ह्याबद्दल व त्याच्या परिणामांबद्दल आहे. हा रूढार्थाने कोर्टरूम ड्रामा नाही पण गुन्हा, अल्पवयीन गुन्हेगार व न्यायालय यांचा अंतर्भाव करणारा आहे. तसेच आजच्या काळातलं मुंबई महानगरातलं एक कुटुंब घडलेल्या घटनेकडे काय पद्धतीने बघतं याचं मनोज्ञ चित्रण करणारा आहे.

गेल्या काही वर्षात कोर्टरूम ड्रामा द्वारे विविध संवेदनशील विषय हाताळणारे सिनेमे येऊन गेलेत. उदाहरणार्थ ‘पिंक’ (२०१६), ‘नो वन किल्ड जेसिका’ (२०११), ‘ओह, माय गॉड!’ (२०१२), ‘जॉली एलएलबी’ (२०१३), ‘जॉली एलएलबी २’ (२०१७) वगैरे.

तरीही विविध काळात आलेले खालील सिनेमे चर्चेपुरतं बघणार आहोत.

‘दामिनी’ (१९९३): संवेदनशील विषयाची व्यावसायिक हाताळणी

दिग्दर्शक राजकुमार संतोषींनी असा विषय हाताळणं हे खरंतर अविश्वसनीय गोष्ट आहे. एकतर हा पक्की व्यावसायिक चौकट असणारा हिंदी सिनेमा. त्यातही ‘ऋषी कपूर’, ‘मीनाक्षी शेषाद्री’, ‘अमरीश पुरी’, ‘सनी देओल’ वगैरे व्यावसायिक सिनेमातच झळकणारे कलाकार मुख्य भूमिकेत असल्यामुळे बलात्कारासारखा संवेदनशील विषय कथेचा मुख्य भाग असणं आश्चर्य वाटण्यासारखं. नव्वदच्या दशकातल्या सिनेमात संवेदनशील विषय हाताळणे हे नक्कीच धाडसाचं काम म्हणायला हवं. त्यासाठी राजकुमार संतोषी कौतुकास पात्र आहेत. तरीही सिनेमा बघताना एक प्रश्न उरतोच हा वास्तवाचं चित्रण करतो का? एका स्त्रीवर गुप्तांच्या घरामध्ये बलात्कार होतो. ती गरीब कुटुंबातली असल्यामुळे व श्रीमंतांनी व्यवस्था स्वतःच्या मुठीत ठेवल्यामुळे तिला न्याय मिळतो का? असा उपप्रश्न चटकन मनात येतो. तर ते अर्थातच होत नाही. पण न्यायाची चाड असणारी, सत्य हे कधीच लपून राहत नसतं तर ते कायदेशीररित्या बाहेर काढलं तर लपवणार्‍याला शिक्षा देता येऊ शकते यावर ठाम असणारी 'दामिनी' ही त्यांची सून त्या मोलकरणीच्या बाजूने उभे राहते. अर्थात तिच्या या न्याय मिळवण्याच्या प्रवासात अडथळे खूप असतात. ती त्यांचा सामना करून शेवटी तिला न्याय मिळवून देतेच. तसेच आपला बिघडणारा संसार ही वाचवते.

हिंदी व्यावसायिक सिनेमाला वास्तवाचं वावडं आहे निदान नव्वदच्या दशकात असणार्‍या सिनेमाला तरी. त्याला वास्तवाच्या जवळ गेलं की आपण काहीतरी चूक करतोय असं वाटत असावं. याला गेल्या काही वर्षात आलेल्या सिनेमांनी छेद द्यायचा प्रयत्न केला आहे, नाही असं नाही. तरीही व्यावसायिक चौकट सांभाळत प्रेक्षकांना एकाच वेळी वास्तवाचा आभास तयार करणारं कथानक दाखवण्यात तो तरबेज आहे. पण यात अन्याय होतो तो कथानकावर. कारण तो पूर्णतः वास्तव दाखवत नसल्यामुळे दाखवण्यात येणार्‍या कथानकात गरज नसताना द्विमिती पात्र वापरण्यावर त्याचा भर असतो. या सिनेमात वकिलात वाईट प्रवृत्तीचं प्रतिनिधित्व करणारा  ‘चढढा’ आहे तर चांगल्याचं प्रतिनिधित्व करणारा ‘गोविंद’ आहे. दोन्ही द्विमिती पात्र आहेत. तसेच संवाद लेखकांनी लिहिलेले संवाद हे प्रत्यक्ष न्यायालयात बोलत असतील का असा प्रश्न पडावा इतपत ते बाळबोध आहेत. भारतीय प्रेक्षकांना पडद्यावर ताबडतोब न्याय देणारे लोकं खूप आवडतात. त्यामुळेच वकील गोविंद एकाचवेळी मारामारी करणारा हट्टाकट्टा पुरुष आहे तर न्यायालयात न्याय मिळवून देणारा न्यायाची चाड असणारा चांगला वकील आहे. दोन्ही गोष्टीत तरबेज असणारा हा पुरुष सर्वांनाच आवडणारा ठरतो. तसेच त्याच्या आरडाओरडा करण्याच्या स्वभावामुळे, नायिकेच्या भावनिक संभाषणामुळे व नवर्‍याच्या उपरतीमुळे त्या मोलकरणीला चटकन न्याय मिळतो. तिचे वृद्ध वडील डोळ्यात पाणी आणून नायिकेकडे बघतात. न्यायाधीश सुद्धा या निकालाला ‘दामिनीचा निकाल’ या नावाने ओळखले जावे असे जाहीर करतात. न्यायालयीन प्रक्रिया ही किचकट व वेळखाऊ असते याचं भान इथे निर्माते-दिग्दर्शक सोडून देतात. तसेच अशा प्रकारे एखाद्या निकालाचं ‘बारसं’ करण्याआधी त्यावर सांगोपांग चर्चा वगैरे व्हायला हवी या गोष्टीला फाटा देतात. कथेत तार्किकतेसोबत भावनिकता हवीच या तत्वाचा इथे वापर करतात. त्यांना कथानकाला न्याय द्यायचा असल्यामुळे बलात्कारासारख्या विषयात प्रेक्षकांनी अंतर्मुख व्हावं असं वाटत नाही. त्यामुळे टाळ्यापिटू संवादांनी भरलेला हा सिनेमा संवेदनशील विषयाची व्यावसायिक हाताळणी इतपतच मजल मारतो.

‘शाहिद’ (२०१३): अन्यायाच्या विरोधात लढणार्‍या अनभिज्ञ वकिलाची गाथा

हा खर्‍या अर्थाने वास्तववादी पद्धतीने न्यायालयाचं व त्याच्या प्रक्रियेचं चित्रण करणारा सिनेमा. याच्या केंद्रस्थानी ‘शाहिद आझमी’ या वकिलाच्या आयुष्याची कथा आहे. चुकीच्या पद्धतीने जेलमध्ये अडकलेल्या मुस्लिम तरुणांना बाहेर काढण्याचं अवघड काम त्याने स्वीकारलेलं असतं. दिग्दर्शक हंसल मेहता हे व्यावसायिक सिनेमांसाठी प्रसिद्ध असणारे दिग्दर्शक. त्यामुळे त्यांनी एका वकिलाच्या आयुष्यावर आधारित चरित्रपट करावा हे राजकुमार संतोषीसारखंच आश्चर्य वाटणारं. व्यावसायिक सिनेमा हा विशिष्ट पद्धतीने चित्रीकरण करत असतो. त्यासाठी तो त्याचे हातखंडे सढळ हस्ताने वापरतो. संवाद, कॅमेर्‍याचा वापर, प्रकाश योजना, कथेचा तपशील, संकलन वगैरे बाबी तो चाकोरीबद्ध पद्धतीनेच वापरतो. कारण यांचाच परिणाम पडद्यावर दिसत असतो. सिनेमा वास्तवाचं चित्रण कशा पद्धतीने करतो यावरच त्याचं वास्तववादी असणं-नसणं ठरतं. ‘दामिनी’ सिनेमानंतर एकदम वीस वर्षांनी झळकणारा सिनेमा का निवडला याचं कारण यात दाखवण्यात येणारं न्यायालयाचं चित्रण जे पूर्वीच्या मानानं खर्‍याच्या जवळ जाणारं आहे.

कदाचित इतर सिनेमातही ते आलं असेल पण यातलं चित्रण नि: संशय वास्तववादी आहे. तसेच आशयाच्या दृष्टीने ते खर्‍याच्या जवळ असावं असा विचार हंसल मेहतांनी केला असेल. कारण न्यायालयातील चर्चा, संवादात कुठेही खोटेपणा किंवा बाळबोधपणा नसणे, खटल्यातल्या छोट्यातल्या छोट्या गोष्टींचा तपशीलात केलेला विचार, चित्रीकरण करताना ते प्रत्यक्ष न्यायालयात करण्यात आलं असावं असं वातावरण तयार केलं आहे. शाहीद आझमीने सात वर्षांच्या काळात एकूण १७ तरुणांना खोट्या आरोपातून सोडवलं आहे. कथेच्या गरजेसाठी त्यांनी फक्त दोनच खटले दाखवले आहेत. याचा एक फायदा म्हणजे त्यांचं संपूर्ण लक्ष खटल्यांवर राहतं तर त्याला जोडून त्याच्या आयुष्यात काय चालू होतं हे ही दाखवतं येतं.

शाहिद आझमीने आपलं आयुष्य चुकीच्या आरोपाखाली अडकवल्या गेलेल्या मुस्लिम तरुणांना बाहेर काढण्यासाठी घालवलं. भारतासाठी हा एक मोठा प्रश्नच आहे. एकीकडे सरकार म्हणतं दहशतवादी कारवायांचा बीमोड आम्हाला करायचा आहे तर दुसरीकडे खरे अतिरेकी व त्यांचे हस्तक शोधता येत नाहीत म्हणून निष्पाप, सर्वसामान्य मुस्लिम तरुणांना न्यायालयात उभं केलं जातं. खोटे साक्षी, पुरावे सादर करून त्यांना जेलमध्ये टाकून त्यांच्या आयुष्याचं वाट्टोळं केलं जातं. शाहिद त्यांना सोडवण्याचं काम इमानेइतबारे करत असतो. त्यासाठीच ही मेहनत जास्तीतजास्त वास्तववादी वाटावी यासाठी मेहता त्याला वास्तवाच्याजवळ जाणारी ट्रीटमेंट देतात. त्यामुळे आपण त्याच्यासोबतच तिथे आहोत असं वाटायला लागतं. संवेदनशील विषयाकडे दोन दिग्दर्शक कशा पद्धतीने बघतात याचं ‘शाहिद’ व ‘दामिनी’ ही उत्तम उदाहरणे आहेत.

‘कोर्ट’ (२०१४): न्यायालयाचं अतिशय वास्तववादी चित्रण

मदर ऑफ ऑल असं म्हणतात ते चैतन्य ताम्हाणे दिग्दर्शित ‘कोर्ट’ सिनेमाला चपखल लागू होतं. सिनेमाच्या शीर्षकामधूनच त्यांना काय सांगायचय ते स्पष्ट होतं. वरील दोन उदाहरणे व्यक्तीकेंद्रीत कथानक मांडतात. त्यांच्या आयुष्यात न्यायालय हे नंतर आलेलं आहे. तर ‘कोर्ट’ या नावातून एका व्यवस्थेकडे ताम्हाणे निर्देश करतात. ते कसं असेल, त्यात काय असेल याबद्दल उत्सुकता निर्माण करणारं. कारण आपण कोर्ट किंवा न्यायालय कसं काम करतं ते सिनेमाच्याच हवाल्याने बोलतो. त्यामुळे यात ताम्हाणे न्यायालय ही व्यवस्था आजच्या काळात कशी आहे याचं चित्रण करतात.

अजून त्यावर बोलण्याआधी त्याचं कथानक काय आहे ते थोडक्यात समजून घेऊ. दलित शाहीर नारायण कांबळे यांना एका जलश्याच्या कार्यक्रमातून पोलिस धरून नेतात. त्यांच्यावर आरोप असतो की काही दिवसांपूर्वी एके ठिकाणी त्यांनी जो पोवड्याचा कार्यक्रम केलाय ते ऐकून एका सफाई कामगाराने आत्महत्या केलेली असते. नारायण कांबळे असं कुठलंही चिथावणीखोर गाणं लिहिल्याचं किंवा म्हटल्याचं नाकारतात. त्यांच्यावरील आरोप सिद्ध होईपर्यंत त्यांची रवानगी कोठडीत करण्यात येते. त्यांना जामीन नाकारला जातो. तसेच त्यांच्यावर ज्या कायद्या अंतर्गत आरोप ठेवलेले असतात तो कायदा ब्रिटीशांच्या काळातला असतो. नारायण कांबळेंच्या वकिलाचा आक्षेप असतो शंभर वर्ष जुना कायदा आजच्या संदर्भात कसा वापरता येऊ शकतो. तसेच ज्या सफाई कामगाराने ते गाणं ऐकून आत्महत्या केलेली असते तो त्यावेळी त्या भागात होता असं सांगणारा एकही साक्षीदार न्यायालयात येत नाही. पुढे नारायण कांबळेंना जामीन मंजूर होते पण त्याची रक्कम मात्र खूप मोठी असते. अजून काही दिवसांनी त्यांना परत अटक केली जाते कुठलंतरी पुस्तक लिहिलं म्हणून.

या सिनेमाला असणार्‍या दोन बाजू त्याला इतर कोर्टरूम ड्रामापेक्षा वेगळं करतात. एक, दलितांवर होणार्‍या अन्यायाचं प्रत्ययकारी चित्रण तर दोन, न्यायाधीश सदावर्ते, सरकारी वकील नूतन व कांबळेंचा वकील व्होरा यांच्या आयुष्यात काय चाललय हे. निव्वळ एक खटला न दाखवता त्याच्या आसपास काय घडत असतं हे ही दाखवल्यामुळे एक पूर्ण चित्र उभं राहतं जे ‘न्यायालय‘ हा व्यवस्थेकडे बोट करतं. त्यामुळेच ते नेहमीच्या कोर्टरूम ड्रामापेक्षा वेगळं पडतं. सिनेमातल्या न्यायालयात नेहमी असणारी नाट्यमय वादावादी बघण्याची सवय असणार्‍या आपल्या प्रेक्षकांना हा वास्तवाचा डोस न पचण्यासारखाच. त्यामुळेच असेल कदाचित कित्येक प्रक्षकांनी तक्रार केली की हा सिनेमा कंटाळवाणा आहे. सोबतच ‘सिनेमा म्हणजे दोन वेळच्या करमणुकीची सोय’ या मानसिकतेच्या प्रेक्षकांच्या चिंधड्या उडवण्याचं काम केलय. तो सुज्ञ असेल तर यातनं काहीतरी शिकेल नाही तर त्याच्या मनोविश्वात खुश राहील.

प्रत्यक्ष आयुष्यात सुद्धा न्यायालय हे वेळ खाणारं, मानसिक खच्चीकरण करणारं असतं व आर्थिक शक्ती कमी करणारं असतं. त्यातही नारायण कांबळेसारखे दलित लोकं असतील तर त्यांना कायद्याचा बडगा ही सहन करावा लागतो. त्यांना न्याय मिळतो का? कायद्याचं, न्यायाचं, लोकशाही तत्वांचा हा देश आहे असं जेव्हा म्हटलं जातं तेव्हा ते कितपत खरं आहे असं ताम्हाणे विचारतात. तसेच विशिष्ट जातीतला असल्यामुळे जी अन्यायी वागणूक दिली जाते त्याबद्दलही उगाच शब्दबंबाळ संवादांचा आधार न घेता ‘कोर्ट’ भाष्य करतो. विचारी प्रेक्षकांना यातली विवेकशून्यता चटकन बोचते. हे असं एकाचवेळी बोचणारी विवेकशून्यता व प्रखर वास्तव याचं एकत्रित चित्रण करून ताम्हाणेनी या सिनेप्रकारात एक मापदंडच घालून दिला आहे.

फक्त या तीनच सिनेमांची सविस्तर चर्चा केली कारण हा सिनेप्रकार आता कोणत्या वळणावर येऊन ठेपलाय हे निदर्शनास यावे म्हणून. ‘एक रूका हूआ फैसला’ (१९८६) प्रदर्शित झाला असला तरी दिग्दर्शक बासू चटर्जी यांच्या सिनेमांचं नातं समांतर सिनेमाकडे झुकणारं होतं तर ‘दामिनी’ सारखा सिनेमा पूर्णतः व्यावसायिक चौकटीत असणारा. त्यामुळे या दोन्हीमध्ये कथेपासून सादरीकरणापर्यंत स्पष्ट अंतर दिसून येतं. तर ‘शाहिद’ व्यावसायिक दिग्दर्शकाने बनवलेला कलात्मक सिनेमा अशा दोन्ही ठिकाणी वावरणारा ठरू शकतो. ‘कोर्ट’ हा पुर्णपणे कलात्मक अंगाने जाणारा असला तरी तो समांतर सिनेमा नाही. समांतर सिनेमा मागे कथेसोबत विचारसारणीला ही महत्व होतं. कदाचित ताम्हाणेनी असे अजून काही सिनेमे बनवले तर त्यांची भूमिका स्पष्ट होईल. तरीही आशयघन सिनेमांचा एक प्रवाह सध्या मराठीत दिसून येतोय त्यात ‘कोर्ट’ अग्रभागी राहणारा आहे.

मराठी साहित्यात सुहास शिरवळकरांनी ‘बॅ. अमर विश्वास’ या पात्राला घेऊन कोर्टरूम ड्रामाच्या चौकटीत असंख्य कथा लिहिल्या आहेत. त्यांच्या वाचनीय लेखनाच्या शैलीमुळे ‘अमर विश्वास’ वाचकात बराच लोकप्रिय आहे. त्यालाही निर्मात्यांनी पडद्यावर आणायला हवं म्हणजे हा सिनेप्रकार अजून चांगला फुलू शकेल. प्रेक्षकांना या सिनेप्रकारात एकाचवेळी कलात्मक व मनोरंजन करणारे सिनेमे बघायला मिळतील. सोबत मराठीत वैविध्यपूर्ण सिनेमे आल्यामुळे सिनेप्रकारात काम करणारे निर्माते-दिग्दर्शक ही मिळतील.

‘शाहिद’ व ‘कोर्ट’ हे दोन सिनेमे प्रेक्षकांनी डोळस व्हावं यासाठीच बनवलेले आहेत. आपण एका आखून दिलेल्या चौकटीत जगत असतो. तीच आपली ओळख असते. तो आपला सुरक्षित पिंजरा असतो. सर्व सुखसोयींनी युक्त असा तो पिंजरा कशाला भेदावा असे आपल्याला वाटते कारण त्या पिंजर्‍याने घालून दिलेल्या वैचारिक बैठकीलाच आपण आत्मसात केलेलं असतं. मग त्याच चौकटीत बसणारे सिनेमे आपण बघतो. साहित्य वाचतो जे मनाला सुखावणारं असतं. पण या पिंजर्‍यातून बाहेर यायचं असेल, वैचारिक बैठकीत बदल घडवायचा असेल तर हे दोन सिनेमे बघावेत. आपण जगाकडे कोणत्या नजरेने बघतो याची आपणच एकदा तपासणी करायला हवी. जर तसं झालंच तर आपल्यापुरते ‘अच्छे दिन' आलेत असे समजावे.

आधार :

1. https://bit.ly/2GsTIp3
2. https://bit.ly/2VNqczK
3. https://bit.ly/2GtFR1K
4. https://bit.ly/2VQhhgU

हा लेख 'लीगल पोस्ट दिवाळी अंक २०१८' मध्ये येणार होता पण काही कारणाने अंकच तयार झाला नाही.