तारीख पे तारीख : न्यायालय व सिनेमा
दामिनी सिनेमात शेवटाकडे वकील गोविंद न्यायायालयात ‘ तारीख पे तारीख ’ असे पोटतिडकीने बोलतो तेव्हा न्याय मिळायला होणारा विलंब या गोष्टीकडे तो लक्ष वेधून घेत असतो. त्याच्या बोलण्यात काही एक प्रमाणात तथ्य ही आहे. नुकतेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशांनी देखील एका खटल्याच्या सुनावणी संदर्भात हा सुप्रसिद्ध संवाद प्रत्यक्ष न्यायालयात उच्चारला. भारतासारख्या खंडप्राय व विविध जाती , धर्मांनी बनलेल्या , भरपूर लोकसंख्या असणार्या देशात न्यायव्यवस्थेवर पडणारा ताण सुद्धा याला कारणीभूत आहे. दुर्दैवाने हा मुद्दा कुठल्या सिनेमात मांडलाय गेलाय का हे आठवत नाही. दिग्दर्शक सईद अख्तर मिर्झानी न्यायप्रक्रियेला होणारा विलंब व त्यामुळे पीडितांना न मिळणारा किंवा उशिरा मिळणारा न्याय , त्यांच्या आशेवर पडणारे पाणी सोबत येणारी आर्थिक ओढगस्ती याला केंद्रस्थानी ठेवून ‘ मोहन जोशी हाजिर हो ’ (१९८४) या सिनेमात हा विषय हाताळला होता. तरीही वकील गोविंद म्हणतो त्याप्रमाणे न्यायालयात बर्याच खटल्यांसंदर्भात पीडितांच्या हाती येते ती फक्त ‘ तारीख ’. कोर्टरूम ड्रामा हा सिनेमातला एक प्रकार. न्यायालयात घ...
