कोर्ट : प्रेक्षकांसमोर प्रश्न उभे करणारे ‘कोर्ट’

आपण जेव्हा सिनेमा बघतो तेव्हा त्या कडून काय अपेक्षा करतो? त्याने मोजलेल्या पैश्याला शंभर टक्के मनोरंजन द्यायला हवं. वास्तव आयुष्यातल्या कटकटी परत पडद्यावर दाखवून मोजलेल्या पैश्यांची किंमत कमी करू नये. मनोरंजन करण्यासाठी गाणी, संगीत, दीर्घकाळ लक्षात राहतील असे संवाद, नायक-नायिकांचा चकचकीत आयुष्य आणि इतर बऱ्याच गोष्टी दाखवाव्यात. जेणेकरून चित्रपटगृहाबाहेर आल्यावर त्यातील अशक्य गोष्टी वास्तव वाटाव्यात आणि तेवढ्या क्षणापुरतं ते जगणं जगायला लावावं. पैसे फिटल्याचा पुरेपूर आनंद त्याने द्यावा.

या पार्श्वभूमीवर नुकताच प्रदर्शित झालेला कोर्ट वरील अपेक्षांना उतरतो का ते बघणं संयुक्तिक ठरतं.

महाराष्ट्र शासन विरुद्ध नारायण कांबळे (वीरा साथीदार) या केसमध्ये पासष्ट वर्षाचे लोकशाहीर असणारे हे गृहस्थ पोवाडे गाऊन दलित चळवळीला हातभार लावत असतात. अशाच एका कार्यक्रमात त्यांना अटक केली जाते. पोलीसांचं म्हणणं असतं त्यांच्या एका गाण्यामुळे पवार नावाच्या गटार साफ करणाऱ्या सफाई कामगाराने आत्महत्या केलेली असते. त्यांचं गाणं हे आत्महत्या करायला उद्युक्त करणारं असतं. या कामी वकील व्होरा (विवेक गोम्बर; सिनेमाचे निर्माते) त्यांना मदत करतात. ते यातून बाहेर पडतात का की अजून कुठल्या अडचणींना त्यांना तोंड द्यावं लागतं हे बघणं पडद्यावरच योग्य ठरेल.

सिनेमाच्या सुरुवातीपासून दिग्दर्शक चैतन्य ताम्हाणेनी सिनेमा वास्तववादी ठेवायचा या हेतुनेच कॅमेराची जागा, कोणता अँगल असावा, संकलन कसे असावे याचा विचार संहितेच्या पातळीवर केला असावा असं दिसतं. भक्कम पटकथा असण्यासाठी न्यायालयीन कामकाजाचा अभ्यास जसा दिसतो तसा आपण या व्यवस्थेत जगणाऱ्या माणसांची कहाणी सांगतोय ही गोष्ट दिग्दर्शक-पटकथाकार विसरत नाहीत. दिग्दर्शक जसे न्यायालयाचं अंतरंग व तिथलं कामकाज जसाच्या तसा दाखवतो तसंच न्यायाधीश सदावर्ते (प्रदीप जोशी), दोन्ही वकिलांचं खाजगी आयुष्य त्यांच्या घरात कॅमेरा एका जागी ठेवून चित्रीत केलंय असं आभास तयार करतो. याचं उत्तम उदाहरण वकील व्होरावर होणाऱ्या हल्ल्याच्या प्रसंगात दिसून येतं. 

तिथे नेमका हल्ला का झाला याचं नंतर विश्लेषण दिग्दर्शक देत बसत नाही. प्रत्यक्ष हल्ला सुद्धा आपल्याला फक्त आवाजातन ऐकू येतो पण दाखवला जात नाही. पुढच्याच प्रसंगात तो वकील प्रेक्षकांना पाठमोरा रडताना दिसतो. या केसमुळे जशी एका शाहिराच्या आयुष्याची धूळधाण झाली आहे तशीच त्याच्याशी निगडीत असणाऱ्या लोकांच्या आयुष्यावर सुद्धा परिणाम झालेला आहे. सिनेमा त्याचं वास्तववादी असणं सोडत नाही ते अशा प्रसंगांमुळे आणि आपल्याला नेमकं काय सूचित करायचं आहे ते पण. त्यामुळे कित्येक प्रसंगात मुख्य पात्र पडद्यावरनं गेली तरी कॅमेरा काही काळ तिथल्या घडामोडी दाखवतो. मृणाल देसाईंची सिनेमॅटोग्राफी पथेर पांचालीच्या सुब्रता मित्रांची आठवण करून देते. सरतेशेवटी यातील सर्वच कलाकारांचा वरच्या पातळीवरचा अभिनय चित्रपटाचं वास्तववादी रूप अधोरेखीत करतं.

अखेर नारायण कांबळेला न्याय मिळतो का? भारतीय न्यायव्यवस्था अजूनही ब्रिटीशकालीन कायद्यात का अडकली आहे? न्याय मिळतो म्हणजे काय होतं? समाजाच्या एका विशिष्ट थरात असणाऱ्या लोकांनाच यात का डांबलं जातं? व्होरासारखे वकील जेव्हा त्यांच्या आर्थिक थराचा विचार न करता अडलेल्या नडलेल्यांसाठी लढतात तेव्हा ते योग्य की अयोग्य? जो मध्यमवर्गीय सक्रीय असतो असं म्हणतात तो आपल्याच कोशात का असतो? अशा प्रकारची असंख्य प्रश्न सिनेमा मनात उभे करतो. हे प्रश्न मनात उभे राहतात कारण तसे ते उभे राहावेत अशी अपेक्षा दिग्दर्शक आपल्याला कथनातून ते बिंबवतो. लेखाच्या सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे आपण सिनेमाकडून काय अपेक्षा करतो त्यावर विचार करणं न करणं ठरतं.

पूर्वप्रसिद्धी : रविवार, दि. १९ एप्रिल २०१५, दै. मराठवाडा नेता, लातूर