व्यासपीठ

गेली काही एक हजार वर्षांपासून आई-वडिलांची थोरवी इथे सांगितली जाते मग आज एकविसाव्या शतकात असा विरोधाभास का दिसून येतो? पाच हजार वर्षांच्या संस्कृतीचे ढोल वाजवत असताना आपण आजूबाजूला दिसणारं वास्तव का विसरतो आहोत? त्याचं एक कारण आमच्या पिढीच्या आई-वडिलांना संवाद साधण्याची कलाच अवगत नाही. एक उदाहरण देतो. लातुरातील बऱ्याच समवयस्क मित्रांशी बोलताना असं लक्षात आलं की खूप जणांना त्यांच्या वडिलांना किती पगार होता हेच माहिती नव्हतं. वडिलांची निवृत्ती झाली तरी त्यांना ते माहिती नव्हतं. आता यामागे काय कारण असेल तर आपल्या मुलांना आपल्या पगाराविषयी सांगू नये ही भावना. पण ही भावना का निर्माण झालेली? आमच्या आई-वडिलांची पिढी ही पुरूषप्रधान व्यवस्था मानणारी व अवलंबवणारी. त्यामुळे घरात जेव्हा मुलांशी संवाद साधला जायचा तेव्हा मुलांनी वडीलांचा आदर ठेवूनच बोलायचं असा शिरस्ता असायचा. त्यामुळे वडील किती पगार घेतात हे कधीच विचारायचं नाही हा दंडक असायचा. मुलांशी पगाराबद्दल बोललं तर ते कमीपणाचं असतं त्यांना वाटत असावं. हा संस्कार त्यांच्यावर दोन कारणांचा आहे. पहिला त्यांची जडणघडण झालेला काळ. साधारण १९५० ते ७०...

तिच्या वावराने घरात बदल घडायला लागतात. ती नोकरी करणारी असेल तर अशा काही वस्तूंची घरात प्रवेश होतो ह्या कधी बघितलेल्या नसतात. तिला नवीन कपडे, फॅशन, कानातले घालण्याची सवय असते किंवा सासरी आल्यावर मनसोक्तपणे करावे असे वाटते. वावगं काहीच नसतं त्यात. नवऱ्याला आवडत असेल तर तिने ते करायला काहीच हरकत नाही. पण सासू-सासऱ्यांना ते आवडत नाही. कारण त्यांनी कधीच आपल्या मुलीला फॅशन करू दिलेले नसते. आपल्या मुलामुलींनी आपल्या धाकात, आज्ञेत राहायला पाहिजे असं वाटत असतं. त्यामुळे ते तिच्या कपड्यांवर शेरेबाजी करायला लागतात. मुलं सुरुवातीला दुर्लक्ष करायला लागतात. आई-वडील वागायला असेच आहेत म्हणून या बाबींकडे कानाडोळा करतो. पण घरात कुरबुरी वाढायला लागतात तेव्हा तो आई-वडिलांना बोलतो. त्यामुळे वाद व्हायला लागतात. सुनेमुळे वातावरण बिघडायला लागतं. याचं खापर तिच्यावरच ओढलं जातं. मुलगा-सून व आई-वडील यांच्यात दरी निर्माण होते. बोलणं जुजबी व्हायला लागतं. मुल वाढायला लागतं. तशी आई-वडिलांची लुडबुड वाढते. मुलांच्या संगोपनाचे निर्णय घेण्याचा हक्क त्याच्या/तिच्या आई-वडिलांना असतो पण त्यातही आमच्या पिढीचे आई-वडील लक...

आजच्या श्रावणबाळांचं दुखणं असं म्हणतो तेव्हा मला सध्याच्या काळात जगणाऱ्या माझ्या वयाच्या व जे पंचवीस ते पस्तीस या वयोगटात आहेत ते तरुण अपेक्षित आहेत. तसेच पंचविशीच्या खालचे सुद्धा यात येतात. आमच्या पिढीचं दुखणं मांडण्या आधी आम्ही कोणत्या पिढीत जन्मलो हे जाणून घेणं गरजेचं आहे. चर्चेपुरतं मी ज्या लातूर शहर व परिसरात वाढलो त्याचा हवाला देणार आहे. माझं असं मत आहे की आमचा मराठवाडा हा भारतीय समाजाची एक पेट्री डिश आहे जिच्यात आपण कसलंही कल्चर तयार करून त्याचा अभ्यास करू शकतो. प्रत्येक वैशिष्ट्यपूर्ण गोष्टीकरिता एक कल्चर तयार करून त्याचा अभ्यास करता येईल. कारण मराठवाड्याचा संपूर्ण भूभागच भारतीय समाजाचा एक अत्यंत ज्वलंत, जिवंत तुकडा म्हणून देखील बघता येईल. किंवा असे म्हणता येईल की भारतीय मानसिकतेचा उभा छेद घेतला तर मराठवाडा त्याचं उत्तम उदाहरण ठरेल ज्यात सर्व प्रकारचे नमुने, वृत्त्या-प्रवृत्त्या दिसून येतील. एका अर्थाने मराठवाडा हे भारतीय समाजाचं जीवशास्त्रीय कल्चर आहे असं म्हणायला हरकत नाही. पार्श्वभूमी आमच्या पिढीचा जन्म कधी झाला हे जाणून घेण्याआधी आमच्या आई-वडिलांची पिढी कधी जन्मल...

“... Y'know they're schemers. Schemers trying to control their little worlds. I try to show the schemers how pathetic their attempts to control things really are. So when I say that you and your girlfriend was nothing personal, you know I'm telling the truth. It's the schemers that put you where you are. You were a schemer, you had plans, and, uh, look where that got you. I just did what I do best. I took your little plan, and I turned it on itself. Look what I did to this city with a few drums of gas and a couple of bullets, hmm? You know what I noticed? Nobody panics when things go according to plan. Even when the plan is horrifying. If tomorrow I told the press that, like, a gang-banger would get shot, or a truckload of soldiers will be blown up nobody panics. Because it's all part of the plan. But when I say that one little old mayor will die, well then everybody loses their minds! Introduce a little anarchy. Upset the established order and everything b...

‘आर्टिकल १५’ च्या पोस्टरवर ‘फर्क बहुत कर लिया , अब फर्क लायेंगे’ किंवा ‘स्त्री’ सिनेमाची टॅगलाईन ‘मर्द को दर्द होगा’ त्यांच्या विषयवस्तूचा वेगळेपणा चटकन जाणवून देतात. तसेच हे दोन्ही सिनेमे वेगवेगळ्या सिनेप्रकारांचं प्रतिनिधीत्व करतात. ‘आर्टिकल १५’ समकालीन भारतीय जातव्यवस्थेचं चित्रण करतो तर ‘स्त्री’ विनोदी-भयपटाच्या साच्यात भारतीय मानसिकतेवर भाष्य करतो पण त्याचं मनोरंजन मूल्य कमी होऊ देत नाही. ‘स्त्री’ सिनेमाचं यशस्वी होणं हिंदी सिनेमातल्या बदलत्या ट्रेंड्सचा भाग म्हणावा का? की फक्त एक चांगली कथा, चांगलं दिग्दर्शन व ओळखीचे अभिनेता-अभिनेत्री असल्यामुळे प्रेक्षकांना तो आवडला असेल. गेल्या काही वर्षात हिंदी व्यावसायिक सिनेमांनी एकाचवेळी चांगल्या कथा उत्तम पटकथेद्वारे मांडायचा सपाटा लावलाय त्याचाच हा परिपाक म्हणावा का? म्हटलं तर हो म्हटलं तर नाही. हिंदी व्यावसायिक सिनेमात पटकथेला नेहमीच दुय्यम स्थान राहिलं आहे . खासकरून अमिताभच्या सिनेमांमध्ये पटकथेपेक्षा संवादांना महत्त्व जास्त देण्यात आलं. सलीम-जावेदनी संवादांना इतर गोष्टींपेक्षा सिनेमाच्या अग्रभागी ठेवलं. त्यामुळे अमिताभ व त्यानंत...

गेल्या काही महिन्यात व वर्षात माझ्या वयाच्या तसेच तिशी ओलांडलेल्या मित्र-भावांच्या तोंडी आई-वडिलांच्या वागण्याबद्दल बरचसं ऐकण्यात येतंय. खासकरून आई-वडिलांचं नको इतकं त्यांच्या व्यवहारात , राहणीमानात , मुलांच्या शिक्षणाबद्दल , बायकोच्या वागण्याबद्दल किंवा तत्सम छोट्या छोट्या गोष्टीत लक्ष घालणं. याचे परिणाम विसंवाद , नैराश्य ते क्वचित मानसिक असंतुलन इतपत बघायला मिळतंय. पूर्वीही या गोष्टींबद्दल चर्चा व्हायची किंवा घरगुती बाब म्हणून सोडून द्यायचो. पण काही गोष्टी सामाईक दिसत आहेत. तसेच आता विचार करता आमच्या घरात बघितलेली काही उदाहरणं ही सुद्धा यातच येतात असं वाटतं. मी ही यातल्या एका फेजमधून गेलोय. याची कारणं लक्षात घेण्याआधी आमची परीस्थिती काय आहे हे समजून घेऊयात. आमच्या पिढीच्या आई-वडिलांचं वय साधारण ५० ते ७० च्या दरम्यान आहे. स्वातंत्र्योत्तर भारतात १९५० नंतर जी पिढी जन्माला आली ती म्हणजे आमचे आई-वडील. सर्वसाधारण त्या काळाच्या परिस्थितीनुसार निम्न मध्यमवर्गीय किंवा गरीब घरातली ही मंडळी होती. शिक्षणाची दारे उघडलेली होती. त्यामुळे घरातील किमान पुरूष मंडळी शिकायची. स्त्रियांपैकी शिक्ष...

दामिनी सिनेमात शेवटाकडे वकील गोविंद न्यायायालयात ‘ तारीख पे तारीख ’ असे पोटतिडकीने बोलतो तेव्हा न्याय मिळायला होणारा विलंब या गोष्टीकडे तो लक्ष वेधून घेत असतो. त्याच्या बोलण्यात काही एक प्रमाणात तथ्य ही आहे. नुकतेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशांनी देखील एका खटल्याच्या सुनावणी संदर्भात हा सुप्रसिद्ध संवाद प्रत्यक्ष न्यायालयात उच्चारला. भारतासारख्या खंडप्राय व विविध जाती , धर्मांनी बनलेल्या , भरपूर लोकसंख्या असणार्‍या देशात न्यायव्यवस्थेवर पडणारा ताण सुद्धा याला कारणीभूत आहे. दुर्दैवाने हा मुद्दा कुठल्या सिनेमात मांडलाय गेलाय का हे आठवत नाही. दिग्दर्शक सईद अख्तर मिर्झानी न्यायप्रक्रियेला होणारा विलंब व त्यामुळे पीडितांना न मिळणारा किंवा उशिरा मिळणारा न्याय , त्यांच्या आशेवर पडणारे पाणी सोबत येणारी आर्थिक ओढगस्ती याला केंद्रस्थानी ठेवून ‘ मोहन जोशी हाजिर हो ’ (१९८४) या सिनेमात हा विषय हाताळला होता. तरीही वकील गोविंद म्हणतो त्याप्रमाणे न्यायालयात बर्‍याच खटल्यांसंदर्भात पीडितांच्या हाती येते ती फक्त ‘ तारीख ’. कोर्टरूम ड्रामा हा सिनेमातला एक प्रकार. न्यायालयात घ...