घेता किती घेशील दो कराने

(या वर्षीचा अर्थ ओव्हरशूट डे आज आहे. जो मागच्या वर्षीपेक्षा सहा दिवस आधीच आला आहे. या निमित्ताने मागच्या वर्षी अन्वयार्थ दिवाळी अंकासाठी एक लेख लिहिला होता तो आज ब्लॉग पोस्ट म्हणून टाकत आहे.)

या वर्षीचा १९ ऑगस्ट हा दिवस तसा नेहमीचाच होता. खासकरून भारतातल्या लोकांसाठी तर तो काल जसा तसाच आज पण असेल या अर्थाचाच होता. भारताबाहेर मात्र हा दिवस अर्थ ओव्हरशूट डे म्हणून साजरा करण्यात आला. वर्षातले काही दिवस विशेषत्वाने साजरे केले जातात तसा हा दिवस मस्तपैकी केक, फटाके वगैरे आणून साजरा करण्यात आला नाही तर त्या दिवशी पृथ्वीच्या भविष्याची चिंता व्यक्त करण्यात आली.

मुळात आपल्याला असा दिवस का निरीक्षणासाठी बाजूला काढून ठेवावासा वाटतोय हे बघणं अधिक गरजेचं आहे. कॅनडास्थित ब्रिटीश कोलंबिया या विद्यापीठातील दोन विद्वान प्राध्यापकांना असे वाटले की गेल्या शंभर-दीडशे वर्षात ज्या पद्धतीने औद्योगिककीकरणाची, विज्ञान-तंत्रज्ञानाची झालेली प्रगती, त्या आधारित ज्यांच्यासाठी कच्चा माल म्हणून नैसर्गिक आणि मानव निर्मित मुलद्रव्यांची घेतली गेलेली मदत त्याद्वारे न भूतो न भविष्यति अशा आरोग्यदायी आणि मानवी सुखाची परिसीमा गाठणाऱ्या वेगवेगळ्या उत्पादनांची निर्मिती करण्यात येणाऱ्या खाजगी कंपन्या यांचा प्रती वर्षी निरीक्षण करण्यात यावे जेणेकरून मानवाची प्रगती (की अधोगती) त्याला कुठे घेऊन चालली आहे हे निरीक्षता येईल.

यासाठी त्यांनी काही प्रमाणके तयार केली आहेत त्यानुसार एका वर्षामध्ये बारा महिने असतात. या बारा महिन्यांमध्ये मानवाने किती नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा उपयोग स्वतःसाठी केला जी निसर्गाला निर्माण करण्यासाठी अब्जावधी वर्षे लागलेली आहेत. तसेच या उपर किती प्रमाणात घनकचरा किंवा इतर प्रकारचा कचरा निर्माण केला जो पृथ्वीच्या विघटन करण्याच्या नैसर्गिक क्षमतेपेक्षा जास्त आहे. यावर्षीचा अशा प्रकारचा कोटा १९ ऑगस्टलाच वापरण्यात किंवा संपवण्यात आला. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर २०१४ च्या उण्यापुऱ्या आठ महिन्यांच्या कालावधीत मानवाने जमीन, पाणी, झाडे आणि ग्रहाच्या क्षमतेपेक्षा जास्त प्रमाणात अविघटनशील निरोपयोगी कचऱ्याचे उत्पादन व कार्बन डाय ऑक्साइडचा वापर केला आहे. याचा परिणाम असा की पृथ्वीवरील मानव जातीने पुढच्या वर्षीचा कोटा यावर्षीच वापरून संपवला म्हणजे पुढच्या वर्षी हा दिवस आपल्याला लवकर साजरा करावा लागणार.

अर्थ ओव्हरशूट डे ला साजरा करण्याचा कोणताही दिवस निश्चित केलेला नाही. हे काही प्रमाणात काउंटडाऊन आहे हे बघण्यासाठी की आपली लिफ्ट ऑफची वेळ कधी येणार आहे. सर्वसाधारण शब्दात सांगावयाचे झाल्यास आपण आपल्या कर्माने आपल्याच घरातील भविष्यासाठी केलेली तरतूद आत्ताच फस्त करून तृप्त मनाने ढेकर देत आहोत जे की सर्वस्वी चुकीचे आहे.

ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क नावाची आंतरराष्ट्रीय विचारवंतांची संघटना गेल्या दहा वर्षांपास्नं अशा प्रकारची निरीक्षणे करण्यात गुंतली आहे. त्यांचा भर एकूणच मानव त्याच्या नैसर्गिक कोट्याचा किती अन् कसा वापर करतो व त्यातून निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची कशी विल्हेवाट लावतो याकडे असते. त्यासाठी त्यांनी एक साधन तयार केले आहे ज्याचे नाव आहे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट. याचा अर्थ म्हणजे आपल्या हातात किती प्रमाणात निसर्ग शिल्लक आहे आणि आपण तिचा कसा वापर करतो. या साधनाचा आता वेगवेगळ्या क्षेत्रात त्या त्या क्षेत्रातील तज्ञ मंडळी  अभ्यास करण्यासाठी वापरतात. उदा. वैज्ञानिक, खाजगी कंपन्या, प्रशासन, वेगवेगळ्या एजन्सीज आणि जगभर पसरलेल्या संस्था.

ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्कच्या वेबसाईटवर दिलेल्या माहितीनुसार जगातल्या सर्वांना या साधनाचा वापर करून आपण राहत असलेल्या परिसराचा अभ्यास किंवा निरीक्षणे नोंदवता येतात. त्यासाठी फक्त काही गोष्टींची यादी करावी लागणार आहे. ती यादी म्हणजे :

1.      शेतजमीन

2.      जंगले

3.      गायरान

4.      मासेमारीचे क्षेत्र

वरील चार प्रमुख क्षेत्रांमधून मानव आपल्या गरजा भागवत आला आहे. फुटप्रिंटनुसार आपण ते किती प्रमाणात वापरतो व त्यासाठी किती प्रमाणात कार्बन उत्सर्जित करतो हे अभ्यासले पाहिजे. तसेच जी जमीन किंवा पाण्याचे क्षेत्र सध्या वापरत नाही पण त्यावर मानव उत्सर्जित करत असलेल्या कार्बनचं परिणाम होतो अशा क्षेत्रांचासुद्धा यात अंतर्भाव करावयास हवा. कारण मानव जरी यांचा वापर करत नसला तरी त्या ठिकाणी काही प्रमाणात अविघटनशील घनकचरा टाकतो/साठवतो ज्यामुळे प्रदूषण होते किंवा ती जमीन नवीन उत्पादन घेण्यासाठी नापीक बनते. म्हणजे एकुणात फुटप्रिंट हे दर्शवते की पृथ्वी खरंतर किती प्रमाणात येत्या काळामध्ये मानवाला पोसू शकते.

या संस्थेचा उद्देश एवढाच आहे की जगातल्या शासनांनी, गुंतवणूकदारांनी, आंदोलकांनी आणि बुद्धिवंतांनी एकत्र येऊन या जैवविविधतेचा वापर सर्वांसाठी कसा योग्य व संतुलीत प्रमाणात करता येईल यासाठी त्यांची निर्णय प्रक्रिया ही या एका प्रश्नाभोवती ठेवायला हवी.

भारताने १९६१ पासून नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा केलेला वापर. याचा अर्थ असा नाही की सर्वच काही एका फटक्यात संपून जाणार आहे. पृथ्वीवरील मानवजात संपुष्टात येणार आहे. नैसर्गिक संसाधनांचा विचार केल्यास ते सध्याच्या लोकसंख्येला पोसण्यासाठी मुबलक प्रमाणात आहे पण मानवजात त्यांचा उपभोग नको इतक्या प्रमाणात करून ते लवकरात लवकर कसे संपवता येईल याकडे लक्ष केंद्रित करून आहे. पन्नास वर्षांपूर्वी उपभोगापेक्षा जास्त प्रमाणात साधन संपत्ती उपलब्ध होती म्हणजे मानव जेवढा उपभोग घेत होता त्याच्या दुप्पट निर्माण करण्याची क्षमता निसर्गात होती. पण आज जगातले ८६ टक्के लोक अशा देशात राहतात जिथली इकोलॉजिकल फुटप्रिंट खालावलेली आहे. या देशांमध्ये मागणी इतक्या मोठ्या प्रमाणात आहे की तिथल्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीला त्याच्या उपभोगापेक्षा जास्त प्रमाणात वापरण्यात येत आहे. तिथल्या निसर्गाची नवनिर्माण करण्याची क्षमता जवळ जवळ संपली आहे.

ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्कच्या म्हणण्यानुसार १९७० च्या दशकापासून मानवाने नैसर्गिक साधनसंपत्तीची इतकी लुट चालवली आहे की उपभोग घेतलेल्या गोष्टींचा गणित काढले तर आतापर्यंत किमान दीड वर्षांचा ऐवज एका वर्षासाठी वापरत आलो आहोत. याचा दुसरा अर्थ असा की पृथ्वीला आता एक वर्ष आणि सहा महिने इतका कालावधी नैसर्गिक साधनसंपत्ती निर्माण करण्यासाठी लागतो. हाच दर कायम राहिला तर २०३० मध्ये मानवाला त्याची बकासुरी वृत्ती कायम ठेवण्यासाठी दोन पृथ्वींचा ऐवज कायमस्वरूपी लागेल. असा ऐवज लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाढतच जाणार आहे.

कंट्रीज इन द रेड

कंट्रीज इन द रेड या विभागात जगातल्या सर्व देशांना चार उपविभागात बसवण्यात आले आहे. ते उपविभाग आहेत.

1. लो इन्कम, बायोकॅपॅसिटी रिझर्व्ह 
2. लो इन्कम, बायोकॅपॅसिटी डेफिसीट
3. हाय इन्कम, बायोकॅपॅसिटी रिझर्व्ह
4. हाय इन्कम, बायोकॅपॅसिटी डेफिसीट

वरील चार उपविभाग प्रमुख दोन विभागात मोडतात बायोकॅपॅसिटी रिझर्व्ह आणि बायोकॅपॅसिटी डेफिसीट. भारत बायोकॅपॅसिटी डेफिसीट असणाऱ्या देशांच्या यादीत मोडतो. दुर्दैवाने जगाच्या लोकसंख्येच्या ७२% लोकसंख्या या विभागात राहते. तर फक्त १४% लोकसंख्या ही बायोकॅपॅसिटी रिझर्व्ह या विभागात राहते. ऑस्ट्रेलिया आणि ब्राझीलसारखे देश या विभागात येतात. या देशांमध्ये लोकसंख्या कमी असल्याने उपलब्ध नैसर्गिक संसाधनांच्या वापरावर आपोआपच बंधन येते. या उलट सरकारी व सामाजिक अनास्थेमुळे भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्या असणाऱ्या गरीब विकसनशील देशात खाणाऱ्यांची संख्या अनियंत्रित असल्यामुळे उपलब्ध संसाधनांचा वापर बेहिशोबी पद्धतीने केला जातो. भारतासारख्या पूर्वाश्रमीचे गोडवे गाणाऱ्या व स्मरणरंजनात वेळ घालवणाऱ्या देशाने तर पुढील शंभर वर्षांचं नियोजन करायला हवे. जेणेकरून येणाऱ्या पिढीचं आयुष्य सुखकर होईल.

या चर्चेचा अर्थ जग आता येत्या तीस-चाळीस वर्षात नष्ट होऊन जाईल असा जर कोणी घेत असेल तर ते दिशाभूल करणारं आहे. अशा प्रकारच्या अभ्यासाची आज आपणास गरज आहे. गेल्या दोनशे वर्षाचा इतिहास बघितला तर लक्षात येईल मानवाने काही हजार वर्षांपासून प्रगतीची कास धरली आहे तिला आता बुलेट ट्रेनचा वेग आला आहे. शिक्षण, पायाभूत सुविधा, आरोग्य, जागतिकीकरणामुळे कोणत्याही देशात जाऊन करता येऊ शकणारा व्यापार यामुळे मानवाचे जीवन कमालीचे समृद्ध झाले आहे. पण भविष्याची चिंता न करता समृद्धीचा उपभोग घेत बसला तर आपली अधोगती कधी होईल हे सांगता येणार नाही. त्यासाठी शासन आणि समाज या दोघातली रुंदावलेली दरी बुजवून तिच्यात सकारात्मक संवाद साधून यावर मात करता येऊ शकते. पण त्यासाठी दोन्ही पातळ्यांवर तसे करायची तयारी आहे का हा प्रश्न मात्र उपस्थित होतो.

आधार :

1. http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/ 
2. http://www.footprintnetwork.org/ecological_footprint_nations/
3. Earth Overshoot Day Lyla Bavadam, Frontline, October 3, 2014

पूर्वप्रसिद्धी : 

         अन्वयार्थ दिवाळी अंक २०१४